रायपुर, 25 अगस्त 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया के साथ बैठक लेकर प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना की तैयारियों की समीक्षा की।
छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा नगर निगमों के लिए कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति मिली है। बैठक में रूट प्लानिंग, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर चर्चा हुई।
अधिकारियों ने शहरों की परिवहन जरूरतों के अनुसार रूट तय करने के निर्देश दिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार और प्रमुख संस्थानों को ई-बस नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया गया। यात्री संख्या, मांग, दूरी और कनेक्टिविटी के आधार पर रूट की चरणबद्ध स्टडी कर उन्हें अंतिम रूप देने को कहा गया।
बोरा ने नागरिकों को रूट, बसों और स्टॉपेज की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य में बसों की संख्या बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखकर विकसित करने को कहा।
भदौरिया ने भूमि, डिपो और चार्जिंग स्टेशन से जुड़े कार्यों को समयबद्ध पूरा करने तथा एनएचएआई, रेलवे और अन्य विभागों से समन्वय के निर्देश दिए। बसों के संचालन, रूट और यात्री संख्या की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए तकनीक आधारित कमांड एंड कंट्रोल व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।
