रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने *मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य मंत्री भूपेश बघेल और मुख्यसचिव अमिताभ जैन को ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार के पेंशनरों के लिए 38℅ महंगाई राहत(डी आर) देने के 30 जनवरी 23 के प्रस्ताव पर तुरंत सहमति देकर छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए भी आदेश जारी करने की मांग की है*।
जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त सचिव अजीत कुमार ने छत्तीसगढ़ में वित्त सचिव अलरमेल मन्गई डी.को अर्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 9-1/2023/ नियम/चार दिनांक 30/1/23 द्वारा उल्लेख किया है कि म प्र शासन राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के दर में 01 जनवरी 2023 ( भुगतान फरवरी 2023) से वृद्धि करते हुए कुल 38℅ करने का निर्णय लिया है.मध्य प्रदेश पुनर्गठनअधिनियम की धारा 49 के अनुसार पेंशनरो/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन की सहमति आवश्यक है. मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार सहमति प्रदान करने का अनुरोध है. परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पत्र आज दिनांक तक लम्बित रखकर दोनों राज्य के पेंशनरों के साथ घोर अन्याय कर रही है.
जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेंन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि पूर्व में भी 25/8/22 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा म प्र शासन के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के समय दोनों राज्य में पेंशनरों को एक समान 22℅ के दर से महंगाई राहत प्राप्त हो रहा था, अत: कुल 12℅ महंगाई राहत देने सम्बन्धी प्रस्ताव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 सितम्बर 22 तक लम्बित रखकर और केवल 6℅ महंगाई राहत देने का सहमति देकर अन्याय किया था. जबकि मध्यप्रदेश शासन ने 12% की सहमति मांगा था ताकि पेंशनरों और परिवार पेंशनर को केन्द्र के बराबर 34% महंगाई राहत दिया जा सके. परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने जानबूझकर सहमति देने में देर कर कम दर पर सहमति देकर पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया है.जिसका खामियाजा दोनों राज्य के पेंशनर भुगत रहे हैं।
*जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि राहुल गांधी के रायपुर प्रवास पर आगामी 25 फरवरी को अपने पूर्व में दिये बयान अनुसार पेंशनरों को केन्द्र के समान छत्तीसगढ़ में भी महंगाई राहत देने और मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ भर पेंशनर्स को रायपुर में एकत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं।*
जारी विज्ञप्ति पेन्शनर फेडरेशन के वीरेन्द्र नामदेव,पेन्शनधारी कल्याण संघ के डॉ डी पी मनहर,रामरतन कैवर्त,कृपाशंकर मिश्रा,पेंशनर एसोसिएशन के विद्या देवी साहू, यशवन्त देवान,गंगा प्रसाद साहू,वीरेन्द्र नाग प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के आर पी शर्मा, रामकुमार थवाइत, श्यामलाल चौधरी, अनिल पाठक,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,अनिल गोल्हानी,पूरन सिंह पटेल, लोचन पाण्डे तथा पेंशनर समाज से ओ पी भट्ट,अब्दुल वहीद खान, बसंत गुप्ता,पीतांबर पारकर आदि ने बताया है कि छत्तीसगढ़ देश में सम्भवतः ऐसा अकेला राज्य जहाँ कर्मचारी और पेन्शनर केंद्र के समान महँगाई भत्ता से वंचित है, राहुल गांधी के बयान की मान सम्मान की रक्षा करने और देश में अन्य राज्यों की अनुशरण करते हुए राज्य के कर्मचारियों और पेन्शनरों को केन्द्र के समान 38% प्रतिशत महंगाई भत्ता केंद्र के देय तिथि से एरियर सहित देकर देश मे अन्य राज्यों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने की मांग की है।
